1. 💰 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यय राशि का विवरण (ई-ग्राम स्वराज पोर्टल)
पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के अनुसार, 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 01-12-2025 की शाम 05:00 PM बजे तक बिहार के सभी जिलों की पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों) द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण जारी किया गया है।
| पंचायती राज संस्था | व्यय की गई राशि |
| ग्राम पंचायत | ₹1.18 करोड़ |
| पंचायत समिति | ₹0.72 करोड़ |
| जिला परिषद | ₹1.00 करोड़ |
- अधिक जानकारी और पोर्टल: https://egramswaraj.gov.in
2. ⚖️ ई-ग्राम कचहरी पोर्टल पर वादों का निदान
राज्य में ग्रामीण स्तर पर न्याय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ई-ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से, दिनांक 27-11-2025 को पूरे बिहार में दाखिल किए गए दीवानी एवं फौजदारी वादों का निदान किया गया।
| श्रेणी | दाखिल किए गए वाद | निदान किए गए वाद |
| कुल वाद | 54 | 37 |
| दीवानी | 31 | 18 |
| फौजदारी | 23 | 19 |
- आम नागरिक भी इस लिंक के माध्यम से अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं।
- ई-ग्राम कचहरी पोर्टल: https://egramkachari.bihar.gov.in
3. 🌾 खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाएगा 'उड़नदस्ता' (कृषि विभाग)
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने घोषणा की है कि रबी मौसम में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड (उड़नदस्ता) का गठन किया गया है। मंत्री ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को मुख्यालय स्तर से विशेष उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) का गठन कर सभी जिलों में अचानक छापेमारी करने का निर्देश दिया।
इसका मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य वसूली पर रोक लगाना है। सभी जिलों में उर्वरकों की दैनिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करने तथा हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम को अधिक सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है।
- राज्य में उर्वरक स्टॉक (28 नवंबर तक): $3.34$ लाख मीट्रिक टन यूरिया, $1.55$ लाख मीट्रिक टन डीएपी, $2.37$ लाख मीट्रिक टन एनपीके, $0.55$ लाख मीट्रिक टन एमओपी एवं $1.12$ लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है।
- किसान कॉल सेंटर (समय: 6am-10pm): 1800-180-1551
4. 🍚 धान अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना (सहकारिता विभाग)
सहकारिता विभाग, बिहार सरकार ने किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति (खरीद) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की है।
- साधारण धान का MSP: ₹2369/- प्रति क्विंटल
- ग्रेड 'A' धान का MSP: ₹2389/- प्रति क्विंटल
- किसानों को पुराने गनी बैग (जूट या प्लास्टिक) के भुगतान के रूप में ₹25/- प्रति क्विंटल (धान के मूल्य के अतिरिक्त) भी दिए जाएंगे।
- किसानों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी पैक्स/व्यापार मंडल में धान की बिक्री कर सरकार द्वारा निर्धारित MSP का लाभ उठाएं।
📞 महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी (जन सुविधा हेतु)
आम जनता इन मुद्दों से संबंधित जानकारी, शिकायत या सुझाव के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/विभागों से संपर्क कर सकती है:
| विभाग/अधिकारी | संपर्क विवरण |
| पंचायती राज विभाग, बिहार | ईमेल: prd-bih@nic.in |
| फ़ोन: 0612-2217112 | |
| वेबसाइट: https://panchayat.bih.nic.in/ | |
| कृषि मंत्री (रामकृपाल यादव) | ईमेल: agrimin-bih@nic.in |
| पता: कृषि विभाग, नया सचिवालय, पटना, बिहार - 800001 | |
| कृषि विभाग (किसान कॉल सेंटर) | फ़ोन: 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) |
| सहकारिता विभाग, बिहार | ईमेल: co-op-bih@nic.in |
| फ़ोन: 0612-2217031 | |
| वेबसाइट: http://cooperative.bih.nic.in/ |
नोट: मंत्री/अधिकारी के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमानित हैं, कृपया संपर्क करने से पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पुष्टि कर लें।
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