📰 बासोपट्टी में सफाई अभियान की सच्चाई: कचरा धोने वाली गाड़ी कचरे के ढेर में, जनता का पैसा हुआ बर्बाद!

🚨 प्रशासन की उदासीनता से योजनाएं फेल, जनता के हक पर डाका

बासोपट्टी (मधुबनी)। बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में सफाई व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई, जब कचरा धोने वाली गाड़ी खुद कचरे के ढेर में लावारिस पड़ी मिली। यह गाड़ी पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन वर्षों से रखरखाव के अभाव में यह कबाड़ में तब्दील हो गई है।

🧐 सवालों के घेरे में पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासन

गाड़ी की बदहाली देखकर स्थानीय लोग प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपये लोहिया स्वच्छता मिशन और नल-जल योजना के तहत खर्च किए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा।

👉 प्रश्न उठते हैं:

• अगर सफाई व्यवस्था को लेकर योजनाएं चल रही हैं, तो पंचायत क्षेत्र में कचरा क्यों फैला है?
• कचरा धोने वाली गाड़ी की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई?
• सफाई कार्यों पर सरकारी पैसे का उपयोग सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा?

💸 सरकारी योजनाओं की हकीकत: करोड़ों खर्च, लेकिन गंदगी जस की तस

लोहिया स्वच्छता मिशन और नल-जल योजना जैसी योजनाएं कागजों पर सफल और जमीन पर विफल साबित हो रही हैं। गांव में सफाई अभियान की स्थिति इतनी दयनीय है कि:

✔️ कचरा धोने वाली गाड़ी कबाड़ बनकर कचरे में सड़ रही है।

✔️ कचरा उठाने की व्यवस्था न होने से जगह-जगह गंदगी और बदबू का अंबार लगा है।

✔️ नल-जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में आज भी गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।

📊 जनता के पैसे की बंदरबांट:

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा वसूलती है, वह भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है।

👉 आंकड़ों के अनुसार:

• जनता द्वारा गैस, पेट्रोल, डीजल, ट्रेन, बस किराया, मल गुजारी, खाद्यान्न और अन्य चीजों पर चुकाए गए टैक्स का बड़ा हिस्सा विभिन्न योजनाओं पर खर्च होता है।
• लेकिन इन योजनाओं का कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है।
• नल-जल योजना: करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी गांवों में पानी की सुविधा नहीं मिल रही।
• लोहिया स्वच्छता मिशन: स्वच्छ भारत अभियान का सपना सिर्फ पोस्टरों और विज्ञापनों तक सीमित रह गया है।

🗣️ जनता की आवाज: अब जागने का समय है

ग्रामीणों का कहना है कि अब समय आ गया है कि जनता अपनी मेहनत की कमाई की सही उपयोगिता पर सवाल उठाए और अपने हक की आवाज बुलंद करे।

👉 जनता के सवाल:

• अगर सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, तो गांवों में सफाई क्यों नहीं हो रही?
• हर घर में पानी पहुंचाने का दावा सिर्फ कागजों तक क्यों सीमित रह गया है?
• योजनाओं के नाम पर होने वाली बंदरबांट और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब होगी?

⚡ जनता को समझना होगा:

अगर जनता अपने हक की आवाज नहीं उठाएगी, तो सरकार के नाम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का खेल यूं ही चलता रहेगा। गांवों की स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि बदतर होती जाएगी।

📢 ग्रामीणों की मांग: जल्द हो कार्रवाई और जवाबदेही तय हो

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि:

✅ कचरा धोने वाली गाड़ी को जल्द से जल्द दुरुस्त कर सफाई कार्य में लगाया जाए।

✅ सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए।

✅ लोहिया स्वच्छता मिशन और नल-जल योजना की पुनः जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

🧐 भ्रष्टाचार की परतें: जनता की आंखें खोलने का समय

👉 सरकार की उदासीनता और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण ही गांव की हालत बद से बदतर हो रही है।

👉 जनता को अब यह समझना होगा कि जब तक वे अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक स्थिति में सुधार संभव नहीं है।

📚 जनता को करना होगा जागरूक और जवाबदेही तय करनी होगी

सिर्फ योजनाएं बनाने और करोड़ों खर्च करने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनकी सही निगरानी नहीं होगी।

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