📰 बिहार BOCW बोर्ड की 16 कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शिक्षा से लेकर पेंशन तक मिलेगा पूरा लाभ
1. शिक्षा सहायता योजना — बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देता है। बोर्ड का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण मजदूरों के बच्चे पढ़ाई न छोड़ें।
10वीं–12वीं में अधिक अंक लाने वालों को अलग से नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
2. नकद पुरस्कार (मेरिट स्कॉलरशिप) योजना
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले श्रमिकों के बच्चों को बोर्ड एकमुश्त नकद पुरस्कार देता है।
इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है।
3. साइकिल व औजार खरीद सहायता
कई मजदूर काम पर जाने के लिए साइकिल खरीदने में सक्षम नहीं होते। साथ ही, मिस्त्री/राजगीर/पेंटर जैसे मजदूरों को औजार खरीदने में भी कठिनाई होती है।
बोर्ड एक बार की आर्थिक सहायता देकर श्रमिकों की रोज़गार क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।
4. वार्षिक चिकित्सा सहायता
पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसके परिवार के लिए बोर्ड प्रति वर्ष स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है।
साधारण बीमारी, दवाई, जांच और सामान्य इलाज पर होने वाला खर्च बोर्ड निर्धारित सीमा तक भरपाई करता है।
गंभीर बीमारी के मामलों में अलग से प्रावधान उपलब्ध हैं।
5. प्रसूति, मातृत्व एवं पितृत्व लाभ
महिला निर्माण श्रमिक को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के समय आर्थिक सहायता दी जाती है।
यदि पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी गर्भवती है, तो कुछ स्थितियों में पितृत्व लाभ भी मिलता है।
इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान आय में रुकावट को संतुलित करना है।
6. विवाह सहायता योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने बच्चों या स्वयं के विवाह के लिए बोर्ड से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
यह सहायता आम तौर पर एक बार के लिए होती है और राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के सामाजिक खर्च को कम करना है।
7. आवास निर्माण/मरम्मत सहायता
जिन निर्माण कर्मकारों के पास घर बनाने के लिए जमीन है या कच्चा घर है, उन्हें बोर्ड घर निर्माण व मरम्मत के लिए अनुदान देता है।
सहायता पाने के लिए जमीन संबंधी कागज, फोटो और निर्माण का प्रमाण दिखाना होता है।
8. दुर्घटना सहायता — आंशिक या पूर्ण विकलांगता
काम के दौरान चोट, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता की स्थिति में श्रमिक को आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।
पूर्ण विकलांगता पर राशि अधिक और आंशिक विकलांगता पर कम निर्धारित होती है।
मजदूर की कार्यक्षमता का मेडिकल प्रमाण आवश्यक होता है।
9. मृत्यु लाभ एवं दाह-संस्कार सहायता
यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो आश्रितों को बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
सामान्य मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु दोनों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित है।
साथ ही दाह-संस्कार के लिए भी अलग से राशि दी जाती है, ताकि परिवार को तत्काल राहत मिल सके।
10. निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन
60 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत श्रमिक, जिनकी सदस्यता कम से कम 5 वर्ष की हो, मासिक पेंशन के पात्र होते हैं।
राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग मजदूरों के जीवनयापन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
11. पारिवारिक पेंशन
यदि पेंशन प्राप्त कर रहे श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या योग्य आश्रित को पारिवारिक पेंशन मिलती है।
राशि मूल पेंशन का निर्धारित प्रतिशत होती है।
यह योजना परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
12. आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य बीमा कवरेज
BOCW बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जाता है।
इसके अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।
यह बड़े ऑपरेशन, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों में लाभकारी है।
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
बोर्ड श्रमिकों को इस केंद्रीय पेंशन योजना से भी जोड़ता है।
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलने का प्रावधान है।
प्रीमियम बहुत कम होता है और सुविधाएं ज्यादा।
14. स्किल डेवलपमेंट/प्रशिक्षण कार्यक्रम
बोर्ड समय-समय पर निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।
इन्हें स्किल बढ़ाने, नई तकनीक सीखने और कमाई का दायरा बढ़ाने के लिए शुरू किया जाता है।
15. कैंपों के माध्यम से त्वरित पंजीकरण
राज्य भर में विशेष कैंप लगाकर श्रमिकों का ऑन-स्पॉट पंजीकरण, नवीनीकरण और योजना आवेदन कराया जाता है।
इससे मजदूरों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
16. सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायता
कई बार विशेष परिस्थितियों—जैसे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बच्चों की बीमारी, विशेष जरूरत—में बोर्ड अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है।
यह सहायता समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर दी जाती है।
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